मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू–अधिकार योजना क्या है
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने राज्य के भूमिहीन नागरिक को फ्री में जमीन देने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की शुरूआत की है जिसका प्रमुख उद्देश्य ऐसे परिवारों के लिए योजना लाई गई है कि घर जिनमें एक से अधिक परिवार रहते हैं, परिवार मतलब पति-पत्नी एवं बच्चे और यदि उनके पास कोई भी भू-खण्ड नहीं है तो सरकार द्वारा उन्हें निःशुल्क प्लाट दिए जाएंगे । जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनने की राह भी खुल जाएगी और बाकी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा।
यह अधिकतम 60 वर्ग मीटर आकार का होगा और जिसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा । भू-स्वामी अधिकार पत्र पति-पत्नी के संयुक्त नाम को दिया जाएगा। परिवार के किसी भी सदस्य के आयकर दाता या सरकारी नौकरी होने पर वे आवासीय भू-अधिकार योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब ऐसे परिवार को योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू–अधिकार योजना के लाभ
• इस योजना में मिलने वाली जमीन का क्षेत्रफल अधिक से अधिक 60 वर्गमीटर होगा।
• परिवार में पति-पत्नी तथा उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री होंगे।
• इस योजना में आवेदन करने के लिए वही परिवार पात्र होंगे जो मध्य प्रदेश संबंधित ग्राम के निवासी हों।
• आवासीय भू-खण्ड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन SAARA पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है
• मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना में कि लाभार्थियों को भूखंड निशुल्क प्रदान किया जाएगा।
• इस सूची को चौपाल, चावड़ी, गुड़ी जैसे सार्वजनिक स्थलों एवं ग्राम पंचायतों से जुड़े कार्यालयों में लगाया जाएगा।
• इस योजना से परिवारों को भूखंड प्रदान करेगी और साथ ही उन्हें बैंक एवं अन्य योजनाओं में मिलने वाली लोन की सुविधा उठाने में भी सहायता मिली
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू–अधिकार योजना Official Websit
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की आधिकारिक वेबसाइट की पुष्टि सरकार द्वारा नहीं की गई है परंतु इस योजना से जुड़ी जानकारी SAARA पोर्टल पर दिया गया है वहां पर जाकर पात्रता परिवार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू–अधिकार योजना के पात्रता
• ऐसे परिवार जिनके पास रहने का कोई भी भूमि नहीं है
• नागरिक मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो।
• इस योजना का लाभ वे परिवार उठा सकते हैं जहां एक से अधिक परिवार रहते हैं।
• इस योजना का लाभ वे परिवार नहीं उठा सकते हैं जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन है या खुद का घर है।
• इस योजना का लाभ वे परिवार नहीं उठा सकते हैं जिनके सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित दुकानों से राशन खरीदने की परमिशन नहीं है
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू–अधिकार योजना दस्तावेज
• मूल निवासी प्रमाण पत्र
• गरीब रेखा का बीपीएल कार्ड
• आधार कार्ड
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू–अधिकार योजना आवेदन
इस योजना का लाभ उठाने के लिए उठाने राज्य के परिवारों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। यहां स्वयं का आवेदन करवा कर लॉगइन करके फॉर्म भरना सकते हैं।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू–अधिकार योजना उद्देश्य
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का हर परिवार अपनी खुद की जमीन का मालिक हो जिससे उनकी सभी सम्मान जरूरते पूरी हो सके। अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर सके ।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू–अधिकार योजना Helpline Number
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना से जुड़ी किसी भी समस्या के बारे में जानने के लिए हेल्पलाइन नंबर दी जाती है हालांकि हेल्पलाइन नंबर-से जुड़ी कोई भी जानकारी भारत सरकार ने अपडेट नहीं की है। इस आर्टिकल के माध्यम से Helpline Number की जानकारी आपको दे दी जाएगी ।